सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में करीब 140 अवैध फार्म हाउस सहित अन्य निर्माण पर कार्रवाई खोरी में चल रही तोड़फोड़ समाप्त होने के बाद की जाएगी। फिलहाल पुलिसबल सहित तोड़फोड़ दस्ता खोरी में अवैध निर्माणों को ढहाने में लगा हुआ है। इस दौरान जिला प्रशासन तोड़फोड़ की अन्य जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेना चाहता है।
जिला प्रशासन द्वारा अरावली में अवैध निर्माण स्वयं हटाने की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अवैध निर्माणकर्ताओं को चार दिन में अपने निर्माण खुद हटाने के लिए कहा था, लेकिन पता चला है कि एक भी निर्माणकर्ता ने ऐसा नहीं किया है। उधर, वन विभाग निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेज रहा रहा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अरावली में करीब 140 फार्म हाउस सहित अन्य अवैध निर्माण हटाए जाने हैं। इसमें फार्म हाउस के अलावा पांच सितारा होटल, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान भी आ रहे हैं।
वहीं. अरावली में अवैध निर्माण हटाने से संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इसमें पता चलेगा कि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को अंजाम कैसे देना है। वन विभाग भी जल्द अरावली में अवैध निर्माणों का दो तरह से सर्वे कराएगा। इसमें ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। साथ ही नगर निगम, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर जाकर अवैध निर्माण देखेंगी।
वन विभाग यह भी पता कर रहा है कि किस-किस अवैध निर्माणकर्ता को नगर निगम से सीएलयू मिल चुका है और वन विभाग से एनओसी मिल चुकी है। किस-किस निर्माण पर स्टे है। यह कार्रवाई पूरी करने के बाद ही अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा।
अंतिम चरण में खोरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी बस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब अंतिम चरण में है। नगर निगम की टीमों ने सोमवार को दिल्ली सीमा से लगते क्षेत्र में करीब 400 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 23 जुलाई को सुनवाई की गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को नगर निगम को खोरी बस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। खोरी में अवैध निर्माण नगर निगम की सीमा क्षेत्र में बने हैं, तो कई निर्माण दिल्ली सीमा पर भी हैं। रविवार को तत्कालीन जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर सीमा पर निशानदेही भी की गई थी। सोमवार को दिल्ली और फरीदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि एक-दो दिन में तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। निगम के रिकार्ड के अनुसार अब तक 90 फीसदी अवैध निर्माण तोड़ दिए गए हैं।
