ddma ले सरकार की राय

भारत के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख, डॉ वीके पॉल ने दिल्ली सरकार को कोरोनवायरस के डेल्टा प्लस संस्करण के मामलों की रिपोर्ट करने वाले अधिक राज्यों के मद्देनजर अंतर-राज्यीय यात्रा प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र से परामर्श करने का सुझाव दिया है। अभी तक, 12 राज्यों ने संस्करण की सूचना दी है।

डीडीएमए के एक बयान के अनुसार, पॉल ने कहा

यह मुद्दा डीडीएमए की एक बैठक के दौरान सामने आया, डीडीएमए के एक बयान के अनुसार, पॉल ने कहा था, “अंतर-राज्यीय यात्रा की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।” दिल्ली, देश की राजधानी होने के नाते, पूरे भारत के लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। इसे देखते हुए डेल्टा वेरिएंट के मामलों को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में किस तरह के उपायों की जरूरत है, इस पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने (मुख्य सचिव) कहा कि दिल्ली में कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए थे जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाना,

कुछ प्रतिबंधों पर वापस हो सकता है विचार

दिल्ली सरकार ने मई में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र जैसे प्रतिबंध लगाए थे। जून में प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन जुलाई की शुरुआत में, जैसे ही डेल्टा प्लस संस्करण अधिक राज्यों में फैल गया, सरकार ने कुछ प्रतिबंधों को वापस लाने पर विचार किया।

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