दिल्ली में फूड हब और फूड डिलीवरी के माध्यम से आने वाले समय में लोगों को बाजार घूमने जाने पर भी घर का खाना मिल सकेगा, वहीं लोगों को बड़े स्तर पर इससे रोजगार भी मिल सकेगा। दिल्ली सरकार इस क्लाउड किचन और फूड डिलीवरी योजना पर काम कर रही है। इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है।
यह सब दिल्ली क्लाउड किचन नीति के माध्यम से हो सकेगा। इस नीति को तैयार करने के लिए दिल्ली के डायलाग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) और उद्योग विभाग की ओर से दिल्ली सचिवालय में 26 अप्रैल को बैठक होगी। इस बैठक के लिए कई क्लाउड किचन आपरेटरों और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स को आमंत्रित किया गया है।
डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नीति परामर्श के लिए सभी प्रमुख क्लाउड किचन आपरेटरों और खाद्य वितरण एग्रीगेटर्स को आमंत्रित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी नीति में सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता है। इस चर्चा का उद्देश्य दिल्ली के क्लाउड किचन आपरेटरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और पूरे दिल्ली में क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित करने की क्षमता की खोज करना होगा।
क्लाउड किचन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के रोजगार बजट 2022-23 का हिस्सा था। जिसमें दिल्ली में पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना थी। डीडीसी दिल्ली और उद्योग विभाग के सहयोग से क्लाउड किचन के लिए भूमि और अन्य प्रोत्साहनों के प्रविधानों पर विचार किया जा रहा है। ऐसी इकाइयों के लिए लाइसेंस नियमों में ढील और दिल्ली में विभिन्न लैंड पार्सल में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित करने पर विचार हो रहा है।
