राजधानी दिल्ली के 17 लाख गरीबों को उनके घर पर राशन उपलब्ध कराने वाली ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ की अधिसूचना जारी हो गई है। इस योजना की शुरुआत मार्च से होगी। गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट मिलेगा। चावल और चीनी के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि व एक्सपायरी तिथि भी दी जाएगी। सभी प्रकार के सामान गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया सीसीटीवी, जीपीएस व बायोमीट्रिक सिस्टम के तहत पूरी की जाएगी। दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड को सभी सूचना रियल टाइम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार अतिरिक्त चार्ज लेगी। हालांकि शुल्क अभी तय नहीं किए गए हैं।
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की करीब दो हजार उचित दर दुकानों द्वारा 17 लाख लोगों को चावल, गेहूं व चीनी जैसे सामान मुहैया कराए जाते हैं। चावल व गेहूं को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआइ) से लिया जाता है। चीनी की आपूर्ति खरीदकर की जाती है।
बता दें कि राशन लेने के लिए राशनकार्ड धारकों को बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की सटीक डिलीवरी के लिए सरकार की ओर से सभी राशन की दुकानों पर ईपोस मशीनें लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
गेहूं पिसाई का खर्च उठाएगी सरकार
अधिसूचना के अनुसार गेहूं की पिसाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आटा चक्कियों को चिह्नित किया जाएगा, जहां से लोग पर्ची दिखाकर पिसा हुआ आटा ले सकेंगे। योजना के तहत गरीबों को उचित दर दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा। राशन की दुकानों पर राशन पहुंचने पर लोगों को एसएमएस के जरिये सूचना पहुंचेगी, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनके इलाके की दुकान पर सस्ता राशन पहुंच चुका है। जिन लोगों ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए आवेदन किया होगा, उन्हें भी एसएमएस के जरिये सूचित किया जाएगा कि किस तारीख तक राशन उनके घर पर पहुंचेगा।
