उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई ने दिल्ली-एनसीआर के शराब के शौकीनों को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में शराब और बियर को सस्ता करने का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास था, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी नहीें दी। वहीं, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पदभार संभालने के साथ ही दिल्ली सरकार के साथ उनकी ठन गई है। ऐसे में लगता नहीं कि दिल्ली में पानी से भी सस्ती शराब और बीयर मिलने की मंजूरी हाल-फिलहाल में मिलेगी। बावजूद इसके दिल्ली सरकार लगातार दबाव बनाए हुए है जिससे उपराज्यपाल ज्यादा दिनों तक इस प्रस्ताव को रोक नहीं सकते हैं।
शराब और बियर पर 1 जून से मिलना था 98% तक डिस्काउंट
यहां पर बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव के मुताबिक, शराब की बिक्री पर चल रहा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो दिल्ली में बियर और विदेशी शराब दोनों ही सस्ती हो जाएंगी।
यहां पर बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार आबकारी नीति की घोषणा करने जा रही है। इसमें निर्धारित छूट सीमा को हटाए जाने का भी प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में वेंडर अपने हिसाब से शराब की कीमतों में छूट देकर बेच सकेंगे। नई पालिसी एक जून से लागू होनी थी, जिसमें कई अन्य बदलाव भी होने थे, लेकिन उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने से मामला लटक गया है।
उपराज्यपाल की मंजूरी न मिलने से झटका मामला
चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित पालिसी को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसके लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की स्वीकृति के बाद आबकारी विभाग 25 फीसदी डिस्काउंट (छूट) की सीमा को हटा लेगा। इसके बाद दिल्ली में शराब और बियर 98 प्रतिशत तक सस्टी मिलेगी।
दिल्ली सरकार रजामंद
दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी भी इस बात से सहमत है कि छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। फेडरेशन आफ इंडियन एल्कोहालिक बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर विनोद गिरी कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार ने हमारे सभी मुख्य मुद्दों पर सहमति जताई है। वार्ड में तीन दुकान खोले जाने की बाध्यता को हटाने के साथ ही शराब की कीमतों पर छूट देने की निर्धारित सीमा को हटाने पर तैयार है। उम्मीद है कि जल्द ही वेंडर अपने हिसाब से कीमतों में छूट दे पाएंगे।
यहां पर बता दें कि इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रविधान किया गया है।
