राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का एरियर भी दिया जाएगा, यानी 6 महीने की सैलरी एरियर के साथ मिलेगी. इससे राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसी बीच, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोतरी होगी, इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है. महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 7th Central Pay Commission के सुझाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर होगी.
मार्च 2020 में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) की अतिरिक्त किस्त और महंगाई राहत (DR) देने की मंजूरी दी गई थी. वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मौजूदा DA 17 परसेंट के ऊपर 4 परसेंट की बढ़ोतरी होगी, यानी DA बढ़कर 21 परसेंट हो जाएगा.
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) दोनों को मिलाकर सरकार पर सालाना 12,510.04 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 14,595.04 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. (जनवरी 2020 से फरवरी 2021, यानी 14 महीने) इस फैसले से करीब 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
दिसंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार ने विकलांग भत्ता (Disability Compensation) सभी कर्मचारियों के लिए जारी रखने का भी ऐलान किया था. अगर वो अपनी सेवा के दौरान अपंग हो जाते हैं और फिर भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये भत्ता दिया जाएगा. इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा Central Armed Police Force (CAPF) के जवानों जैसे CRPF, BSF, CISF को होगा. क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनके लिए ज्यादा जोखिम होते हैं, क्योंकि उनके काम की प्रकृति ही ऐसी होती है
