डीटीसी बोर्ड ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के पुराने बेड़े को बढ़ाने के लिए 1,015 इलेक्ट्रिक बसों सहित 1,245 लो फ्लोर बसों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बोर्ड ने सहमति के लिए बसों को शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजने का फैसला किया।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में 1,015 इलेक्ट्रिक बसों और 230 सीएनजी बसों को फेम दो के परिचालन व्यय माडल के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम दो) योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य 7,090 ई-बसों को 50 लाख रुपये तक के प्रोत्साहन के साथ समर्थन करना है, जिनमें से प्रत्येक की एक्स फैक्टरी कीमत दो करोड़ रुपये तक रुपये तक है।
डीटीसी बोर्ड ने बसों को शामिल करने के लिए निविदा प्रक्रिया को संचालित करने के लिए दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-माडल सिस्टम (डीआइएमटीएस) को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हम जल्द ही इन बसों को शामिल करने की विस्तृत योजना और प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट के सामने रखेंगे।
दिल्ली में सस्ता होगा सफर और मुक्त भी रहेंगे सेवाएं.
इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से दिल्ली में सफर करना और सस्ता होगा और इसके साथ ही मुफ्त में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ महिलाओं को भी सहूलियत प्रदान की जाएगी.
मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार हर हाल में सार्वजनिक परिवहन को सर्व सुलभ करना चाहती है ताकि सड़कों पर लोग अपने निजी वाहन ले जाने की जरूरत कम से कम समझें और उस दिशा में बढ़ रहे या कदम दिल्ली के लोगों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा.
