दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के साथ-साथ ग्रामीण गैर-अनुमोदित (नान कन्फर्मिंग) बाजारों में भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गत पांच नवंबर को हुए कैबिनेट के फैसले के बाद आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत इन क्षेत्रों में खुदरा शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई थी। इससे शराब कारोबारियों के लिए नई आबकारी नीति के तहत अनाधिकृत क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी शराब की दुकानें खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
नई आबकारी नीति के तहत प्रत्येक निगम वार्ड में कम से कम दो शराब की दुकान खोलने की सुविधा के लिए आदेश जारी किया गया है।
इस बीच राजधानी दिल्ली में करीब 250 शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन राजधानी के लोग शराब की किल्लत से जूझ रहे हैं। नए खुली दुकानों में बृहस्पतिवार को भी स्टाक नहीं था और लोग दुकानों से खाली हाथ लौटते देखे गए। यमुनापार सहित पूरी दिल्ली में यही स्थिति बनी रही।
कुछ दुकानों पर शराब के ब्रांड कम थे, तो वहीं कुछ शराब के ठेको पर इंटीरीयर का काम भी चल रहा है।
ठेकों पर कोई महंगी और अच्छी शराब दूसरे दिन भी नहीं पहुंची। जिस कारण लोगों को दूसरे दिन भी अपनी पसंद की शराब और बीयर नहीं मिली। करावल नगर, दयालपुर, शेरपुर चौक, घोंडा, रोहताश नगर, खुरेजी, लक्ष्मी नगर, पांडव नगर में शराब के ठेकों पर शराब के ब्रांड कम थे। ज्यादातर ठेकों पर ओल्ड मोंक (420), राकफोर्ड (910) व ब्लेंडर्स प्राइड (990) आदि ब्रांड की शराब मिल रही है। नई आबकारी नीति के तहत 849 नए शराब स्टोर खुलने जा रहे हैं। नए स्टोर बड़े हैं जो न्यूनतम 500 वर्ग फीट क्षेत्र में होंगे।
शराब की दुकानें बंद होने के बाद डीएसआईआईडीसी ने 194 कर्मचारियों को काम से निकाला
राष्ट्रीय राजधानी में शराब की सरकारी खुदरा दुकानें बंद होने के बाद डीएसआईआईडीसी ने 194 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इन कर्मचारियों को एक निजी फर्म के माध्यम से नौकरी पर रखा गया था।दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) द्वारा मंगलवार को जारी परिपत्र के अनुसार मेसर्स आईसीएसआईएल के माध्यम से भर्ती किए गए 194 कर्मचारी, जो शराब के व्यापार से जुड़े थे, मेसर्स आईसीएसआईएल को वापस भेजे जाते हैं ।उसमें कहा गया है कि आइएमएफएल विभाग में काम कर रहे कर्मचारी वहां का सारा काम पूरा होने तक अपना कामकाज जारी रखेंगे।
