पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सीएनजी और ई-ट्रकों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध को सात दिसंबर तक बढ़ाया था। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया, ”वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।” दो दिसंबर को दिल्ली सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी रोक अभी जारी रहेगी।दूसरी तरफ पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में औद्योगिक इकाइयों, डीजल जेनरेटर सेट व वाहनों के प्रदूषण पर सख्ती करने की कार्रवाई तेज कर दी है। 4,200 से ज्यादा डीजल जेनरेटर सेट की जांच की गई।
पर्यावरण विभाग के आदेशानुसार ट्रैफिक पुलिस ने 15,324 ट्रकों को राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया है। इन सभी ट्रकों को 17 नवंबर से छह दिसंबर के बीच राजधानी में प्रवेश के पूर्व बार्डर पर रोका गया है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है ताकि भारी संख्या में राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रक को रोककर प्रदूषण को कम किया जा सके।
पुराने गाड़ियों वालों की ख़ैर नही.
इसी क्रम में प्रदूषण फैलाने वाले 25,616 वाहनों का चालान किया जा चुका है। दस वर्ष से पुरानी डीजल गाडि़यों व पंद्रह साल से पुरानी पेट्रोल की 1983 वाहनों को जब्त किया गया है, पुराने वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया भी जारी है।
राजस्व विभाग द्वारा निर्माण संबंधी 22,764 स्थलों का निरीक्षण कर 25,650 स्थलों पर कमी पाए जाने पर चालान किया गया है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कर सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि धूल कम हो सके। पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है।
