दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक आदि संपत्तियों के सर्किल दरों में 20 प्रतिशत कम दर को अगले छह महीनों के लिए यानी कि 30 जून 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते ही यह फैसला किया गया है।
आम आदमी पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उनकी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हम सभी दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम जरूरत की हर घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे।
कोविड महामारी की पहली लहर के बाद गिरती अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने इससे पहले एक अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सर्किल दरों को 20 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया था। सरकार का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली में घर खरीददारों को बड़ी राहत मिली थी।
उसके बाद डेल्टा वेरिएंट के कारण कोविड की दूसरी लहर के बाद जिस प्रकार से सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, उसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को एक अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया था।दिल्ली में घटी हुई सर्किल दर को जारी रखने के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी होने की उम्मीद है ।
