दिल्ली एनसीआर में एनसीटी के द्वारा पहले से ही 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाया हुआ है और इसको लेकर समय-समय पर जागरूकता और कार्यवाही दोनों की जाती रही है.
कुछ और अलग होने जा रहा है.
हरियाणा में एक परिवर्तन प्रोजेक्ट लाया गया है जिससे शहर में चल रहे टेंपो और अन्य ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में बदलने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं. कोई भी ऑटो चालक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीद कर उसका सर्टिफिकेट दिखाकर मुंसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव से ₹30000 और केंद्र सरकार के इस स्कीम से ₹35000 वापस मिलेंगे इसके साथ ही ₹21000 का राज्य सरकार का सब्सिडी भी दिया जाएगा जो कि कुल मिलाकर लगभग 80000 से ज्यादा होगा.
गुड़गांव के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख.
रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कई प्रकार से परिवर्तन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए गुड़गांव में कार्य किए जा रहे थे इसके बावजूद भी पुराने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले टेंपो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के तरफ नहीं जा रहे हैं जिसके वजह से शहर के वातावरण में सुधार करने की गुंजाइश में कमी रह रही है.
अब इसके लिए सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक सारे पुराने गाड़ियों के ऊपर में प्रतिबंध लगाने का कार्य पूरा किया जाए और उसे स्क्रेप कर दिया जाए इसके साथ ही 1 अप्रैल से उन सारे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को भी समाप्त कर दिया जाए.
गुड़गांव में हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और लगातार इस पर कार्य भी जारी है.
