दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इलेक्टिक वाहन (ईवी) खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ही एक प्रमुख योजना की घोषणा की थी।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्टिक दुपहिया वाहन मुहैया कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रलय के तहत आने वाली कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साङोदारी करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया (स्कूटर और मोटरसाइकिल) वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।
अधिकारी ने कहा कि अनुमान के मुताबिक दिल्ली सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्टिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनके पास पूरा भुगतान करने या ईएमआई चुनने का विकल्प होगा।
बता दें कि सीईएसएल ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था, जबकि फिलहाल साङोदारी पर बात चल रही है। ईएसएल राजमार्गो और एक्सप्रेस-वे समेत राजधानी में चार्जिग के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश सरकार से पहले ही इस संबंध में करार कर लिया है।
