दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका की तरह नरेला में सब-सिटी बसाने जा रही है। वर्ष 2021 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वार्षिक बजट में इसके लिए 2,326 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। अब इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसे विकसित करने में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कुल 9866 हेक्टेयर में बसने वाली इस सब सिटी में 2501 हेक्टेयर ग्रीन क्षेत्र होगा। जल्द ही इसे विकसित करने का काम शुरू होगा।
18 सेक्टर में विभाजित
नरेला सब सिटी को 18 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। इसमें अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस सब सिटी में लगभग 16.2 लाख की आबादी रहेगी। इस क्षेत्र में डीडीए की अलग-अलग श्रेणी के 47844 फ्लैट तैयार हैं और 11768 का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पहले से अनाज मंडी स्थित है।
सब सिटी में निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी
- दो जिला केंद्र।
- एक जिला अदालत।
- एक जेल।
- नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (NIT) का नया परिसर।
- अंतरराज्यीय बस अड्डा।
- पुलिस स्टेशन।
- ईको पार्क।
- चार सामुदायिक भवन।
- डीडीए खेल परिसर।
- एक अस्पताल।
- जवाहर नवोद्यय विद्यालय।
- इंटिग्रेटेड फ्रेट कांप्लेस के साथ ही नरेला, भोरगढ़ व बवाना तीन औद्योगिक क्षेत्र बनेगा।
सड़क रेल व मेट्रो से जुड़ेगी सब सिटी
यह क्षेत्र सड़क, मेट्रो व रेल के माध्यम से दिल्ली के अन्य हिस्से और हरियाणा के साथ जुड़ेगा। जीटी करनाल रोड से सब सिटी हरियाणा से जुड़ेगी। इसके अतिरिक्त यहां कई नई सड़कें बनेंगी। सब सिटी के मध्य से रेलवे लाइन गुजरेगी। होलंबी कलां और नरेला स्टेशन इस क्षेत्र में स्थित है जिससे लोगों को देश के किसी हिस्से में आने जाने में आसानी होगी।
मेट्रो के फेज-4 से जुड़ेगी सब-सिटी
मेट्रो फेज-4 में 22 किलोमीटर रिठाला-बवाना-नरेला कारिडोर से सब सिटी जुड़ेगी। एक लूप लाइन बनाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार डीडीए मेट्रो लाइन विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगा। इस कारिडोर के बनने से बाहरी दिल्ली के कई इलाके सीधे मेट्रो से जुड़ जाएंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का सराय काले खां-सोनीपत जीटी करनाल रोड से होकर गुजरेगा जिसका लाभ नरेला सब सिटी के लोगों को मिलेगा।
नरेला में बनेंगे चार एफओबी, दो रेलवे ओवरब्रिज
नरेला सब-सिटी विकास के लिए डीडीए ने इस क्षेत्र में चार फुट ओवरब्रिज (एफओबी) और दो रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में आठ करोड़ और छह करोड़ रुपये क्रमश: बजट का प्रविधान किया गया था।
