व्यापार को सहज और सरल करने के लिए दिल्ली के स्थानीय निकाय तकनीक के माध्यम से सुधारों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपनी पट्टे पर दी गई संपत्ति के शुल्क, लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर संपत्ति हस्तांतरण तक की सुविधाएं अब आनलाइन होगी। इससे न केवल बिचलिये खत्म होंगे, बल्कि नागरिक घर बैठे 24 घंटे संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रयोग से दिल्ली की ईज आफ डूइंग रैंकिंग सुधारने में भी मदद मिलेगी। एनडीएमसी की ओर से शुरू किए गए इस प्रयोग से 3500 संपत्ति के विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए दी जाने वाली सेवाएं आनलाइन होंगी।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्य कुलजीत चहल ने बताया कि संपदा विभाग ने अपनी पट्टे पर दी गई संपत्ति के विभिन्न शुल्क जमा करन के लिए (ईआरपी) माड्यूल लांच किया ।
उन्होंने बताया कि इससे संपत्ति की जानकारी एकत्रित करने से लेकर लाइसेंस शुल्क, रखरखाव, जीएसटी आदि की निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेंस शुल्क की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे नागरिकों को सरल, तेज, जवाबदेह व कुशल तरीके से सेवा प्रदान की जा सके।
चहल ने कहा कि संपत्ति का आवंटन, लाइसेंस शुल्क का नवीनीकरण, संपत्ति के मालिक का हस्तांतरण, संपत्ति का क्ल¨बग और डी-क्ल¨बग, व्यापार में परिवर्तन, संपत्ति का समर्पण और रद करना जैसी सेवाएं इस माड्यूल से मिलेगी। एनडीएमसी सदस्य ने उम्मीद जाहिर की कि लोगों को सरल तरीके से एनडीएमसी की सुविधाएं देने और तकनीक के उपयोग से बिचौलिये खत्म होंगे। साथ ही प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी बनेगी।
उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी ली-मेरीडियन, होटल कनाट जैसे प्रमुख होटल और कई प्रमुख संपत्ति पट्टे पर निजी कंपनियों को दे रखी है। इनसे एनडीएमसी को राजस्व के तौर पर बड़ी रकम मिलती है। इनमें होने वाले व्यापार के लाइसेंस से भी राजस्व प्राप्त होता है। एनडीएमसी की ऐसी 3500 संपत्ति हैं, जिन्हें पट्टे पर दिया हुआ है।