Delhi EV Policy:
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर है, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर काफी फायदा हो सकता है। बता दें, अगस्त में दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स हटाने का फैसला किया था। जिसका सीधा असर वाहनों की कीमत पर देखा जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कि ईवी सेगमेंट अभी अपने शुरुआती दौर में है, और रोड़ टैक्स हटाने से खरीदारों को कीमत में काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख तक की छूट:
भारत में ईवी सेगमेंट का केंद्र दिल्ली माना जा रहा है। अगस्त में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की थी, इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और रोड़ टैक्स नहीं लिया जाएगा।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी में नई इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहन पर 30,000 रुपये होगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की बात भी कही गई है, जो हर तीन किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे।
आपके वाहन पर कितना लगता है रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क :
दिल्ली की बात करें तो यहां कार के पंजीकरण पर जो शुल्क लगता है, वह वाहन के आधार पर बदल जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 6 लाख रुपये तक की कीमत की पेट्रोल कार के लिए 4% टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप 6 लाख तक की डीजल गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 5% का भुगतान करना पड़ता है। वहीं 6 लाख से 10 लाख तक की पेट्रोल कारों पर 7% और डीजल कारों पर 8.75% शुल्क लिया जाता है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये से ऊपर की पेट्रोल कारों के लिए 10% और डीजल कारों पर 12.5% शुल्क लिया जाता है।
प्रदुषण से मिलेगी राहत:
दिल्ली देश के प्रमुख प्रदुषित शहरों में से एक है, जाहिर है इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में कमी आएगी। जिसके चलते दिल्ली की हवा भी दुषित होने से बचेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स हटाने के निर्णय के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने याद दिलाया था कि यह भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक कदम है। उन्होंने रविवार को एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि “प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम। यह प्रोत्साहन-आधारित ईवी नीति बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को आकर्षित करेगी, और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के हमारे सपने को पूरा भी करेगी।”
