राशन कार्ड की देशव्यापी ग्राह्यता सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के कार्यक्रम में दिल्ली और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गए हैं। असम और छत्तीसगढ़ भी कुछ महीनों में इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय खाद्य मंत्रलय ने दी।
इस प्रकार से भारत सरकार के वन नेशन-वन कार्ड कार्यक्रम में अब कुल 34 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। सरकार की जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले 75 करोड़ लोग अब इस योजना के दायरे में आ चुके हैं। दिल्ली इस कार्यक्रम से जुलाई में जुड़ी। वहीं बंगाल अगस्त में शामिल हुआ। कार्यक्रम में हर महीने औसतन 2.2 करोड़ लोगों के जुड़ने की गति बनी हुई है। कार्यक्रम से सबसे ज्यादा बिहार (10.14 करोड़), इसके बाद आंध्र प्रदेश (6.92 करोड़) और राजस्थान (4.56 करोड़) से जुड़े हैं।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य निचले तबके के लोगों को पूरे देश में बिना कठिनाई के सस्ती दर पर खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराना है। पूरे देश में इस कार्यक्रम के लागू होने पर किसी भी प्रदेश का निवासी अन्य प्रदेश में राशन ले सकेगा। उसका राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। इसका प्रविधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में किया गया है।
