उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर कोरोना बढ़ता है और जरूरत पड़ी तो आधे घंटे में स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।
आफलाइन पढ़ाई का विकल्प आनलाइन पढ़ाई कभी नहीं बन सकती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन बच्चों की सेहत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बुधवार को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोले जाने के बाद उपमुख्यमंत्री मीडिया सवालों का जवाब दे रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के कारण स्कूल पिछले डेढ़ साल से बंद थे।
बारिश के बावजूद बच्चे स्कूल आए हैं, जो दर्शाता है कि बच्चे बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। हमें बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन उनकी पढ़ाई की भी चिंता है। यदि अब स्कूलों और कालेजों को नहीं खोला गया तो एक पूरी पीढ़ी नालेज गैप के साथ आगे बढ़ेगी। सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सभी स्कूलों में सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना संबंधी प्रोटोकाल और शारीरिक दूरी का पालन हो। पहले दौर के अनुभवों के आधार पर अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा
अभी स्कूल 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जा रहे, लेकिन जब प्रोटोकाल का पालन करना बच्चों की आदत बन जाएगी तो उसके बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे। कई विशेषज्ञों की राय थी कि बच्चों में कोरोना का जोखिम कम है। इसके मद्देनजर 100-150 स्कूलों से शुरुआत कर प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूलों को खोला जा सकता है, लेकिन सरकार बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने के अनुभवों के आधार पर ही प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लेगी।
अभिभावकों की मंजूरी से ही स्कूल बुलाए जा रहे बच्चे
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दो-तीन दिन संवाद के जरिये बच्चों के सामाजिक एवं भावनात्मक कल्याण को लेकर काम किया जाएगा। ताकि, बच्चों को बुरे दौर की स्थिति से बाहर लाया जा सके। बच्चों को स्कूलों में बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की मंजूरी भी ली जा रही है। कोई भी स्कूल अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के न खुलने से स्कूल कैंपस बच्चों के घर के एक कमरे में सिमट कर रह गया था। बच्चों की पढ़ाई उनके पाठ्यक्रम मात्र से नहीं होती, बल्कि स्कूल-कालेज जाना भी उनकी पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए जरूरी है।
