दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सहित दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने रिक्त पड़े 12,065 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी है।
गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाजवूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के उप सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने हलफनामा दायर किया। इसमें कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई है। 31 मई तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 15 जनवरी 2022 तक परीक्षा ली जाएगी और 31 मार्च तक फाइनल सूची जारी की जाएगी। डीएसएसएसबी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 5,032 पदों पर बहाली के लिए सूचना जारी की जा चुकी है। इसके अलावा दक्षिण निगम के 1,126 विशेष शिक्षकों की भर्ती का अनुरोध पत्र मिल चुका है। इसका 28 फरवरी 2021 व इसके बाद विज्ञापन निकाला जा चुका है।
केंद्र सरकार देश में नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के साथ कई राज्यों में इसे लेकर समितियां भी बनाई गईं हैं। देशभर के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देशभर में शिक्षकों के 61 लाख 84 हजार 464 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 10 लाख 60 हजार 139 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। इनके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। मार्च के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद के पटल पर एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी थी।