दिल्ली सरकार (Delhi Govt) अगले 10 दिनों के अंदर अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी (EV Policy) के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर देगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सिक्योरिटी ऑडिट अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 दिन के भीतर सब्सिडी देने की योजना शुरू हो जाएगी।
दिल्ली सरकार की पॉलिसी को पिछले महीने अधिसूचित किया गया था। पॉलिसी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसका उद्देश्य अगले 5 सालों में दिल्ली में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पंजीकरण कराना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक निजी बैंक की सब्सिडी वितरण के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो चुकी है।
1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी सब्सिडी
इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खाते से लिंक आधार नंबर भरना होगा। सब्सिडी की रकम 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों लोगों को सब्सिडी के भुगतान के लिए किया जाएगा।
कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
अपनी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए ₹30000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कारों की खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों को 1 हफ्ते के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।
कम ब्याज पर लोन
वाहन डीलर गाड़ी की बिक्री के सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक वाहन और उसके खरीदार का विवरण भरेंगे। लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। वाहन डीलरों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के समय सब्सिडी प्रोसेस करने में सक्षम होना चाहिए। दिल्ली सरकारी ईवी पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ करेगी और यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की खरीद पर कम ब्याज लोन भी दिया जाएगा।
