Opinion

नौकरियों और शिक्षा में कितनी पीढ़ियों के लिए आरक्षण जारी रहेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान जानने की कोशिश की और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के मामले में "असमानता पर चिंता जताई। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से स्पष्ट रूप से कहा था कि कोटा को खत्म करने के मंडल के फैसले को बदली परिस्थितियों में फिर से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतों को इसे बदलते हुए हालात के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने के लिए राज्यों को छोड़ देना चाहिए और 1931 की जनगणना पर मंडल के फैसले को आधार बनाया गया। मराठाओं को कोटा देने के महाराष्ट्र कानून के पक्ष में तर्क देते हुए, रोहतगी ने मंडल फैसले के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया, जिसे इंद्रा साहनी केस भी कहा जाता है, और ...