Saturday, May 8

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शराब की दुकानो  पर ताला ,13 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी दुकाने, मजिस्ट्रेट का आदेश कल से लागू
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शराब की दुकानो पर ताला ,13 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी दुकाने, मजिस्ट्रेट का आदेश कल से लागू

ग़ज़िआबाद में कल से २ दिन तक शराब की दुकानें पर ताला रहेगा ,13 से 15 अप्रैल तक शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी ,दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चार चरणों में होंगे जिसके कारन यह फैसला लिया गया है।   जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शराब की दुकानें 13 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। पांडे ने कहा कि यह आदेश गाजियाबाद के किसी भी मतदान केंद्र के 8 किमी के दायरे में लागू होगा। 311 मतदान केंद्रों पर 958 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच मतदान होगा। कुल 5,56,086 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चार चरणों में होंगे। इस वक्त तक 13 से 15 अप्रैल तक शराब की सभी दुकानों पर ताला लगया जयेगा।वही मतों की गिनती 2 मई को होगी।  ...
दिल्ली की  मंडियों में MSP पर गेहूं की नहीं हो रही खरीद , केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे BJP के विधायक
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दिल्ली की मंडियों में MSP पर गेहूं की नहीं हो रही खरीद , केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे BJP के विधायक

*मंडियों में MSP पर नहीं हो रही गेहूं की खरीद* पिछले कुछ दिनों से केंद्रशासित बीजेपी सरकार केजरीवाल सरकार से मांग कर रही है की केंद्र नरेला और नजफगढ़ मंडी में काउंटर स्थापित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद शुरू करने का केजरीवाल सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्देश दे। नरेला और नजफगढ़ अनाज मंडियों में काउंटर स्थापित करने का अनुरोध कर रही हलाकि एफसीआई ने कहा कि काउंटरों की स्थापना की गई है और खरीद एक अप्रैल से शुरू हो गई है पर बीजेपी का मन्ना है की यह दावे झूठे है जिस कारन कुछ बीजेपी विधायक सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे गए है। *बीजेपी ने लगया केजरीवाल सरकार पर आरोप* इससे लेकर देश की राजधानी दिल्ली में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है बीजेपी का कहना है की उन्होंने नजफगढ़ और नरेला में कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) ने रिप...
दिल्ली में HC ने उत्तर निगम को पेंशनभोगियों के वेतन देने का आदेश दिया
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दिल्ली में HC ने उत्तर निगम को पेंशनभोगियों के वेतन देने का आदेश दिया

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया कि वह अपने 80,000 से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का पारिश्रमिक चुकाने का भुगतान करे। उन्होंने 400 करोड़ से अधिक राशि को मंजूरी देने के लिए नागरिक निकाय को अधिक समय देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा नागरिक एजेंसियों को धन जारी न करने के लिए भी आलोचना की। अदालत उत्तरी निगम द्वारा एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान जारी करने के लिए और समय मांगा था। इसने अदालत के 9 मार्च के आदेश को संशोधित करने के लिए कहा, जिसके द्वारा तीनों एमसीडी को 5 अप्रैल तक वेतन, एरियर और पेंशन बकाया को चुकाने का आदेश दिया गया था। नागरिक निकाय के आवेदन के अनुसार, इसमें लगभग 57,202 कर्मचारी और लगभग 24,853 पेंशनभोगी हैं। कोर...
नया NCT कानून के लागू होने पर कोई निर्णय नहीं, कर्मचारी कर रहे है इंतजार-आखिर कौन से विषय होंगे एल-जी के डोमेन में ?
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नया NCT कानून के लागू होने पर कोई निर्णय नहीं, कर्मचारी कर रहे है इंतजार-आखिर कौन से विषय होंगे एल-जी के डोमेन में ?

अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्रालय से राजपत्र अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी के नए प्रशासनिक ढांचे को लागू कर रहा है, और जो उपराज्यपाल के डोमेन के तहत विशेष रूप से आने वाले विषयों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय करेगा, भविष्य की भूमिका दिल्ली विधानसभा, और "दिन-प्रतिदिन के प्रशासन" की परिभाषा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस तारीख को तय करना अभी बाकी है, जिसमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू होगा, एमएचए के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कई क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की उन्हें स्पष्टता की आवश्यकता है। कुछ चिंता यह भी है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय में कर्मचारी शक्ति - अब सरकार, कानून के अनुसार - कागजी कार्रवाई की बढ़ी हुई मात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त है ...
NCT Bill पास होने से यह होंगे बड़े बदलाव,अब दिल्ली सरकार से पहले उपराज्यपाल की  होगी अहम भूमिका
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NCT Bill पास होने से यह होंगे बड़े बदलाव,अब दिल्ली सरकार से पहले उपराज्यपाल की होगी अहम भूमिका

दिल्ली की राजनीती में काफी दिनों से बहुत उतार-चढ़ाव हो रहा है , एक तरफ जहाँ GNCT बिल लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हो गया है तो वही दिल्ली को सँभालने की अहम भूमिका अब दिल्ली के उपराज्यपाल के हाथो में आ गई है । यानि की दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल ही मन जायेगा। दिल्ली में कोई भी कानून बनने से और दिल्ली सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उप राज्यपाल की राय लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष ने बिल पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग की। इसके बाद 45 के मुकाबले 83 मतों से विधेयक पारित हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने वाकआउट कर लिया गया । फिर विधेयक के विभिन्न खंडों को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। .विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा .सभी विधायी व प्रशासनिक निर्णयों में उपराज्यपाल से मंजूरी लेना दिल्ली स...
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में NCT Bill पास होने पर बोले, भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में NCT Bill पास होने पर बोले, भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन

  राज्यसभा ने दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, NCT Bill 2021 को सोमवार को पास कर दिया हैं, जो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है और कुछ मामलों में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल के पास होने के बाद कहा कि यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा की यह बिल असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया की ‘राज्यसभा ने GNCTD बिल पास कर दिया हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह दुखद दिन है। उन्होंने कहा की सत्ता दोबारा लोगों को सौंपने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कितनी भी अड़चनें आएं हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम ना कभी रुकेगा और ना कभी धीमा होगा।‘ इस बिल के अनुसार दिल्ली विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार से मतलब LG से होगा। सभी प्रस्तावों, निर्ण...
दिल्ली के क्लबों में अब ग्राहक कर सकेंगे पूरी शराब की बोतल ऑर्डर, जल्द लागू होगा नियम
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दिल्ली के क्लबों में अब ग्राहक कर सकेंगे पूरी शराब की बोतल ऑर्डर, जल्द लागू होगा नियम

  नई दिल्ली: दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी इसके बाद सरकार ने एक और फैसला लिया जिसके अनुसार दिल्ली के क्लबों में अब ग्राहक पेग की जगह पूरी शराब की बोतल टेबल पर ऑर्डर कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बैठक आबकारी सुधार को लेकर हुई थी जिसमें इस बात को लेकर सिफारिश की गई। टेबल पर शराब की पूरी बोतल कर सकते हैं ऑर्डर दिल्ली के क्लबों और होटलों में फिलहाल ग्राहक पेग में ही शराब ऑर्डर कर सकते है और इसी के हिसाब से ही उन्हें बिल भुगतान करना होता हैं। लेकिन अब शराब पीने वाले ग्राहकों को टेबल पर जल्द ही शराब की पूरी बोतल ऑर्डर करने का विकल्प मिलने वाला हैं। कैबिनेट की रिपोर्ट में इसी के साथ साफ कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि क्लब और बार के ग्राहक टेबल पर शराब की ऑर्डर की गई बोतल को परिसर से बाहर नहीं...
केंद्र सरकार ने लगाई दिल्ली सरकार की Doorstep Delivery पर रोक! केंद्र सरकार ने दिया यह कारन
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केंद्र सरकार ने लगाई दिल्ली सरकार की Doorstep Delivery पर रोक! केंद्र सरकार ने दिया यह कारन

सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 मार्च को शुरू होने वाली # दिल्ली सरकार की राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी बंद कर दी। केंद्र ने कहा कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करते हैं इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए , हलाकि आप ने मोदी सर्कार पर निशाना साधते हुए कहा - " केंद्र ने रोक दी राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी!केजरीवाल सरकार की मुख्तार घर घर राशन योजना 25 मार्च '21 को शुरू होने वाली थी।मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है " जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर तक जारी कर दिए थे। कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देशभर में राशन वितरण की योजना केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में दिल्ली सरकार इसमें कोई बदलाव न करे। इसीलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमं...
आप कार्यकर्ता, मंत्रियों व सांसदों ने GNTCD एक्ट का किया विरोध, कहीं रैली तो कहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस बिल को असंवैधानिक बताया
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आप कार्यकर्ता, मंत्रियों व सांसदों ने GNTCD एक्ट का किया विरोध, कहीं रैली तो कहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस बिल को असंवैधानिक बताया

केंद्र सरकार के नए GNTCD एक्ट में किए नए संसोधन के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने झुलुस निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया। इस प्रदर्शन में आप के नेता व कार्यताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की वहीं इस संसोधन को असंवैधानिक बताया। आप कार्यकर्ताओं के अलावा आप के सांसदों ने भी बैनर पकड़कर इस बिल का विरोध किया। आप का मानना है कि इस बिल के पास होने से दिल्ली की अंतरिम सरकार पर पुनः बीजेपी का नियंत्रण हो जाएगा। एक अन्य खबर के मुताबिक केंद्र के इस बिल को राज्यसभा में पास न करने के लिए भी आप के नेता राज्यसभा के सांसदों से संपर्क कर रहे है। दिल्ली के अलावा यूपी में भी इस बिल का जमकर विरोध किया गया। यूपी के आप कार्यकर्ताओं जनपद मेरठ के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा यूपी में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान योगी सर...
दिल्ली में सांसद ने किया खुदकुशी, आवास पर फंदे से लटके मिले, और UPDATE और LIVE जानकारी
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दिल्ली में सांसद ने किया खुदकुशी, आवास पर फंदे से लटके मिले, और UPDATE और LIVE जानकारी

बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का दिल्ली के आवास में संदिग्ध हालात में निधन। शव फंदे से लटका हुआ मिला, खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से रामस्वरूप शर्मा भाजपा सांसद थे इस मामले में और अपडेट आनी बाकी है आधिकारिक अपडेट के साथी हम आपको और खबर विस्तृत करेंगे.   बताया जा रहा है रामस्वरूप शर्मा अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थे। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ पर 12 मार्च को जब लोगों ने उनकी हालत देख हर कोई स्‍तब्‍ध था। उसी दिन शाम को सांस्कृतिक संध्या में भी उनके स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर नेताओं में चर्चा बनी हुई थी। रामस्वरूप शर्मा खुद को मोदी का सुदामा बताते थे, उन्‍होंने मंडी का नाम छोटी काशी के रूप में उभारा।...