कई सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने सभी विभागों को अपने क्षेत्राधिकार के तहत अस्थायी पदों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा है, जिन्हें स्थायी में बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रमुख सचिवों और सचिवों को एक परिपत्र जारी किया गया है और उनसे इस मामले में अपने विभागों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
परिपत्र में लिखा गया है कि अस्थायी पद, जो तीन साल पहले बनाए गए थे, उन्हें अब स्थायी में परिवर्तित किया जा सकता है।इसलिए सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित मूल फ़ाइल में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
परिपत्र में, संयुक्त सचिव एल डी जोशी ने कई विवरणों की मांग की है ।जैसे – कि स्थायी पदों की संख्या और अस्थायी पदों की संख्या, निर्माण का उद्देश्य और स्थायी लोगों के लिए रूपांतरण के लिए प्रस्तावित अस्थायी पदों की संख्या।
विभाग ने एक पत्र में कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिया है कि अनुबंध संबंधी व्यस्तताओं के विस्तार से पहले, विभागों को नियमित आधार पर पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।