दिल्ली सरकार ने एक अहम कैबिनेट बैठक में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के इलेक्ट्रानिक वातानुकूलित 300 लो फ्लोर बसों को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा टेंडर के लिए स्वीकृति मिलने पर बहुत जल्द ही इन हाइब्रिड बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल किये जाने कार्य शुरू हो जाएगा।
ये बसें भारत सरकार की फास्ट एडोप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेस-२ योजना के तहत लाई जा रही है। इन इलैक्ट्रिक बसों को मंजूरी मिलने के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दे रही है। वहीं इस प्रस्ताव के बाद दिल्ली में राज्य के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े की तैनाती हो जाएगी ।
फिलहाल डीटीसी इन बसों को ओपेक मॉडल के तहत इन निजी बसों का संचालन करेगी। सरकार द्वारा इस पर टेंडर भी शुरू किया गया था जिसमें मेसर्स जीबीएम 200 बसों का संचालन करेगी वहीं 100 बसों का संचालन मेसर्स टाटा मोटर्स द्वारा किया जाएगा। ये नई इलैक्ट्रिक बसें पूर्णतः चार्ज होने के बाद कम से कम 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वहीं कंपनी के साथ 10 साल तक बैटरी के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।