केंद्र सरकार के ईज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है। डीडीए के अनुसार कोरोनाकाल में वह अपनी 90 फीसदी सेवाओं को ऑनलाइन भी कर चुका है। इसके अलावा डीडीए द्वारा अंतर विभागीय कार्यों का आनलाइन ढाँचा भी तैयार कर लिया गया है।
डीडीए के अनुसार न्यू कन्वर्जन एप्लीकेशन और न्यू म्यूटेशन की एप्लीकेशन तो ऑनलाइन हो गई है। वहीं पुराने 2,500 लंबित पड़े केसों की संख्या अब घटकर 1400 रह गई है। इनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है, अगले दो या तीन माह में इनकी संख्या शून्य पर लाने का लक्ष्य है। डीडीए अधिकारी के अनुसार प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता आए इसके लिए सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब किसी को दफतर के चक्कर नहीं काटने नहीं पड़ेगा।